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सरकार को रफ्तार देगा मोदी का एक्शन प्लान, बर्थ सर्टिफिकेट से जुड़ेगी नागरिकता

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नई दिल्ली (गणतंत्र भारत के लिए न्यूज़ डेस्क):

केंद्र सरकार जल्दी दी नागरिकता को जन्म प्रमाणपत्र से जोड़ने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले लोकसभा चुनावों से पहले इस काम को पूरा कर लेना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछली 28 सितंबर को सभी मंत्रालयों और विभागों के साथ एक बैठक की थी जिसमें सरकार के काम को गति और दिशा देने के लिए सरकार की योजनाओं पर अमल के लिए एक्शन प्लान तैयार किया गया था। इस एक्शन प्लान का उद्देश्य सूचना तकनीक का अधिकतम फायदा उठाने के साथ नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाना और कारोबार के माहौल को सहज और आसान बनाना है।


जानकारी के अनुसार, जन्म प्रमाण पत्र को नागरिकता से जोड़ना, व्यापार समझौतों के दौरान नई नौकरियों पर ज़ोर देना और सारे देश के लिए एक पर्यावरण क़ानून बनाना जैसे कुछ ऐसे काम हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के लिए लक्ष्य के तौर पर रखे हैं। अंग्रेज़ी अख़बार  इंडियन एक्सप्रेस ने इस बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी मंत्रालयों और विभागों के साथ 18 सितंबर को हुई
बैठक के बाद केंद्र सरकार ने जो एक्शन प्लान तैयार किया है उसमें 60 बिंदुओं पर फोकस किया गया है।


अख़बार लिखता है कि उसे एक्शन प्लान के बारे में जो दस्तावेज़ मिले हैं उसमें लिखा गया है कि, भारत में नागरिकता के लिए अब तक कोई दस्तावेज़ नहीं रहा है। नागरिकता को अब जन्म प्रमाण पत्र से जोड़ा जा सकता है। एक्शन प्लान पर तेजी से काम करने के लिए सभी सचिवों और संबद्ध विभागीय शीर्ष
अधिकारियों को पत्र भेज दिए गए हैं। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि उद्देश्यों और लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए त्वरित कार्रवाई किए जाने के आवश्कता है।
क्य़ों थी जरूरत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भी कई बार अपने मंत्रियों और अफसरों से आग्रह किया है कि वे सरकार की नीतियों और योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के काम में तेजी दिखाएं और ये सुनिश्चित करें कि उनका लाभ जरूरतमंद तक पहुंच सके। इस सिलसिले में उन्होंने
प्रत्येक महीने के अंतिम बुधवार को मंत्रालयों के सचिवों के साथ खुद बैठक करने का काम शुरू किया था। अब प्रधानमंत्री मोदी ने इस बारे में खुद ही ड्राइविंग सीट पर बैठने का फैसला किया है। उन्होंने सरकार के सामने आगामी 2 सालों में 60 बिंदुओं पर काम करने का लक्ष्य रखा है और उसके लिए प्रशासनिक मशीनरी को गेयर अप करने का निर्देश दिया है।


कार्य की समीक्षा
प्र
धानमंत्री ने इन तयशुदा बिंदुओं पर काम किस हद तक और कितनी तेजी से हो रहा है इसकी परख के लिए समय- समय पर समीक्षा बैठकें करने के लिए निर्देश दिए हैं। दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि समीक्षा बैठकों से ये स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह के बिंदु पर कैसी चुनौती सामने आ रही है और उससे कैसे निपटा जा सकता है।


फोटो सौजन्य – सोशल मीडिया

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